राष्ट्रपति सचिवालय के पत्र के बाद हरकत में आया यूपी शासन; संयुक्त सचिव ने बेसिक शिक्षा निदेशक को दिए नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश
पिछड़ा वर्ग आयोग के आदेशों के अनुपालन और संशोधित परिणाम जारी कर नियुक्ति देने की मांग पर अड़े अभ्यर्थी
लखनऊ। प्रदेश की चर्चित 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति का मामला अब सीधे राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गया है, जहाँ आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की शिकायत पर राष्ट्रपति सचिवालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई की पहल की है और इसके बाद यूपी शासन भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है।
राष्ट्रपति सचिवालय, नई दिल्ली के लोक शिकायत अनुभाग द्वारा 12 अक्टूबर 2026 को भेजे गए पत्र के संदर्भ में उत्तर प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव लाल मणि यादव ने 13 नवंबर 2026 को बेसिक शिक्षा निदेशक को आधिकारिक पत्र जारी किया है। इस पत्र में 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण संबंधी विसंगतियों के निराकरण हेतु प्राप्त तीन प्रकरणों का हवाला देते हुए नियमानुसार सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, साथ ही महानिदेशक स्कूल शिक्षा और सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई के वास्ते पत्र की प्रतिलिपि भेजी गई है।
गौरतलब है कि 68,500 शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगतियों को दूर करने तथा प्रभावित अभ्यर्थियों को न्यायोचित नियुक्ति प्रदान करने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से लगातार संघर्षरत रहे हैं और उनका आरोप है कि चयन प्रक्रिया के दौरान आरक्षण के निर्धारित नियमों का सही से पालन नहीं किया गया। इस पूरे क्रम में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग और विधान परिषद की संसदीय एवं सामाजिक सद्भाव समिति के पूर्व आदेशों का अनुपालन करते हुए परिणाम संशोधित करने की पुरजोर मांग की जा रही है।
इस मामले को गति देने के लिए आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में प्रदेशभर के विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपे गए थे, जिसके परिणामस्वरूप यह प्रकरण राष्ट्रपति सचिवालय तक पहुँचा और अब शासन स्तर पर प्रशासनिक कार्रवाई की सुगबुगाहट तेज हुई है।
धरने का नेतृत्व कर रहे प्रमुख अभ्यर्थी तूफान सिंह ने शासन के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि अब बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को सकारात्मक पहल करते हुए निदेशक बेसिक शिक्षा, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और महानिदेशक स्कूल शिक्षा के साथ 10 सितंबर को हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के आलोक में आयोगों के आदेशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए। अभ्यर्थियों का स्पष्ट कहना है कि शासन को अब केवल कागजी पत्राचार तक सीमित न रहकर ज़मीनी स्तर पर आरक्षण की विसंगतियों को पूरी तरह दूर करने, संशोधित परीक्षा परिणाम जारी करने और वर्षों से न्याय की आस लगाए बैठे प्रभावित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देकर उनके सुरक्षित भविष्य का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।
