कैसरबाग से विधानसभा तक जोरदार मार्च; हजरतगंज में बैरिकेडिंग तोड़कर पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी
आश्वासन नहीं, ठोस कानून की मांग पर अड़े अधिवक्ता; बोले- अधिनियम लागू होने तक जारी रहेगा आंदोलन
लखनऊ: राजधानी लखनऊ में शनिवार को अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने की मांग को लेकर वकीलों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। सुबह करीब 10 बजे कैसरबाग न्यायालय परिसर में सैकड़ों की संख्या में जुटे अधिवक्ताओं ने अपनी मांगों के समर्थन में विधानसभा की ओर पैदल मार्च शुरू किया। यह मार्च केवल एक सांकेतिक प्रदर्शन नहीं था, बल्कि लंबे समय से लंबित इस बड़ी मांग को लेकर अधिवक्ताओं की नाराजगी का सीधा इजहार था।
पुलिस से धक्का-मुक्की और बैरिकेडिंग पर चढ़े वकील कैसरबाग से शुरू हुआ यह जुलूस परिवर्तन चौक, हजरतगंज और गांधी प्रतिमा होते हुए विधानसभा की ओर बढ़ा। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने भारी सुरक्षा बल तैनात करते हुए रास्ते में कई जगह बैरिकेडिंग की थी। हालांकि, आक्रोशित प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। हजरतगंज और विधानसभा के आसपास वकीलों ने कई स्थानों पर बैरिकेडिंग तोड़ दी और कुछ वकील बैरियर पर चढ़ गए। इस दौरान पुलिस और वकीलों के बीच तीखी झड़प और धक्का-मुक्की भी हुई। इससे पहले अधिवक्ताओं ने विधानसभा और लोकभवन के बीच मानव शृंखला बनाकर भी अपना विरोध जताया था।
क्या है अधिवक्ता सुरक्षा कानून और क्यों जरूरी है यह? अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम एक ऐसा प्रस्तावित कानून है, जिसका मुख्य उद्देश्य वकीलों को उनके पेशेवर कामकाज के दौरान होने वाली मारपीट, धमकी, हमले और उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान करना है। प्रदर्शनकारी वकीलों का तर्क है कि वे न्याय व्यवस्था का एक बेहद अहम हिस्सा हैं, लेकिन अदालतों में मुकदमों की पैरवी करने और अपने मुवक्किलों का पक्ष रखने के दौरान उन्हें अक्सर दबाव, धमकियों और जानलेवा हमलों का सामना करना पड़ता है। अधिवक्ताओं का मानना है कि यदि न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वकील ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो इसका सीधा असर न केवल उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा पर बल्कि पूरी न्यायिक प्रक्रिया पर भी पड़ेगा।
आश्वासन नहीं, ठोस कानून की मांग प्रदर्शन कर रहे वकीलों की सरकार से स्पष्ट मांग है कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को अविलंब लागू किया जाए। इसमें वकीलों की सुरक्षा की गारंटी के साथ-साथ ऐसी घटनाओं की शिकायत पर त्वरित पुलिस कार्रवाई और दोषियों के खिलाफ सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए। अधिवक्ताओं ने दो टूक कहा कि अब केवल कोरे आश्वासनों से काम नहीं चलेगा, सरकार को इसके लिए ठोस कानूनी व्यवस्था बनानी ही होगी। वकीलों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी यह मांग पूरी नहीं होती और कानून लागू नहीं किया जाता, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।