औषधीय पौधों के संरक्षण और बीज बैंकों की स्थापना से बदलेगी जनजातीय क्षेत्रों की तस्वीर
कृषि विज्ञान केंद्रों और वन विभाग के सहयोग से जनजातीय युवाओं व वैद्यों को मिलेगा बाजार का साथ
लखनऊ। लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) ने जनजातीय समुदायों के पारंपरिक औषधीय ज्ञान को वैज्ञानिक पहचान और आजीविका से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। संस्थान द्वारा 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 16 जनजातीय क्षेत्रों में तीन साल की एक महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य जंगलों की प्राकृतिक संपदा और सदियों से सहेजे गए पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण करते हुए उसे व्यावसायिक स्वरूप देना है।
ओडिशा के कोरापुट स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय में 12 नवंबर को इस योजना का औपचारिक शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर एनबीआरआई के मुख्य वैज्ञानिक एवं परियोजना प्रमुख डॉ. शरद कुमार श्रीवास्तव सहित कई प्रमुख वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और जनजातीय प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
सोनभद्र में सर्वे से मिले सकारात्मक परिणाम इस योजना के शुरुआती चरण के तहत उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के 12 गांवों में विस्तृत सर्वेक्षण किया गया है। बीते अक्तूबर माह में वैज्ञानिकों की टीम ने वहां के 146 जनजातीय पारंपरिक जानकारों से संवाद कर औषधीय पौधों के उपयोग से जुड़े अनुभव संकलित किए। इस दौरान लगभग 200 औषधीय और आर्थिक रूप से उपयोगी पौधों के नमूने एकत्र किए गए। साथ ही, उनके संरक्षण के लिए 25 दुर्लभ जीवित ऑर्किड के नमूने भी संस्थान के वनस्पति उद्यान में सुरक्षित लाए गए हैं।
300 औषधीय पौधों की पहचान और बीज बैंकों की स्थापना योजना के तहत जनजातीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले 200 से 300 औषधीय पौधों का दस्तावेजीकरण किया जा रहा है। इनमें से 30 से 40 संकटग्रस्त और दुर्लभ प्रजातियों का वैज्ञानिक संरक्षण किया जाएगा। इसके लिए 16 सामुदायिक पौधशालाएं और 16 बीज बैंक स्थापित किए जाएंगे, तथा लगभग 40 से 50 हजार गुणवत्तापूर्ण पौधे वितरित किए जाएंगे ताकि स्थानीय स्तर पर इनकी खेती को बढ़ावा मिल सके।
पारंपरिक ज्ञान से विकसित होंगे लघु उद्योग एनबीआरआई के निदेशक डॉ. जबीर अहमद ने बताया कि इस पूरी परियोजना में जनजातीय किसानों, पारंपरिक वैद्यों, महिलाओं और ग्रामीण युवाओं को मुख्य भागीदार बनाया जाएगा। उन्हें औषधीय पौधों की वैज्ञानिक खेती, संरक्षण, प्रसंस्करण और विपणन (मार्केटिंग) का प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्रों और वन विभाग के सहयोग से इन्हें बाजार से जोड़ा जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे और लघु उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा।