सीएम ने की ‘नागरिक सुरक्षा विभाग’ (सिविल डिफेंस) व ‘होमगार्ड्स विभाग’ के कामों की समीक्षा
होमगार्ड्स: सितंबर में आएगा भर्ती का रिजल्ट, हर 3 साल में मिलेंगे ₹3,000 वर्दी भत्ता
लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर ‘नागरिक सुरक्षा विभाग’ (सिविल डिफेंस) और ‘होमगार्ड्स विभाग’ के कामों की बड़ी समीक्षा बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों विभागों को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए, साथ ही जवानों और स्वयंसेवकों के भत्ते बढ़ाने का भी एलान किया।
सीएम योगी ने कहा कि आज के समय में सिविल डिफेंस की भूमिका सिर्फ युद्ध के समय तक सीमित नहीं है। आपदा प्रबंधन (मुसीबत के समय), राहत-बचाव, लोगों को जागरूक करने और आपातकालीन स्थितियों में तुरंत मदद पहुंचाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है।
सिविल डिफेंस: सभी 75 जिलों में विस्तार, खाली पदों पर जल्द होगी भर्ती
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि राहत-बचाव, आग बुझाने (अग्निशमन), फर्स्ट एड (प्राथमिक चिकित्सा) और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में विभाग को और ज्यादा मजबूत किया जाए।
- 75 जिलों में ट्रेनिंग: बैठक में बताया गया कि मई 2025 से नागरिक सुरक्षा इकाइयों और ट्रेनिंग व्यवस्था का विस्तार उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में कर दिया गया है।
- सेना के रिटायर्ड जवान देंगे ट्रेनिंग: सीएम योगी ने जोर दिया कि सेना से रिटायर हुए लोगों (पूर्व सैनिकों) की मदद से स्वयंसेवकों को आज की जरूरतों के हिसाब से आधुनिक ट्रेनिंग दी जाए।
- NCC और NSS को जोड़ें: मुख्यमंत्री ने कहा कि स्कूल-कॉलेजों के NCC और NSS के छात्रों को भी सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग से जोड़ा जाए और उन्हें अनिवार्य रूप से CPR (दिल का दौरा पड़ने पर दी जाने वाली आपातकालीन प्राथमिक चिकित्सा) और फर्स्ट एड सिखाया जाए।
- भर्ती में तेजी: खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अब तक नए बने जिलों में करीब 7,500 स्वयंसेवकों की भर्ती की जा चुकी है। इसके अलावा, स्वयंसेवकों के ड्यूटी और ट्रेनिंग भत्ते भी बढ़ा दिए गए हैं।
होमगार्ड्स: सितंबर में आएगा भर्ती का रिजल्ट, हर 3 साल में मिलेंगे ₹3,000 वर्दी भत्ता
होमगार्ड्स विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि होमगार्ड्स उत्तर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था और जनसेवा का एक बहुत मजबूत खंभा हैं। वे केवल पुलिस की मदद नहीं करते, बल्कि चुनाव, भीड़ प्रबंधन और आपदा के समय भी आगे रहते हैं।
- फर्स्ट रिस्पॉन्डर की ट्रेनिंग: मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और होमगार्ड के जवान किसी भी घटना की जगह सबसे पहले पहुंचते हैं। इसलिए उन्हें CPR और फर्स्ट एड की ट्रेनिंग जरूर दी जाए, ताकि वे ‘गोल्डन आवर’ (घटना के तुरंत बाद का कीमती समय) का सही उपयोग कर लोगों की जान बचा सकें।
- भत्ता बढ़ा और वर्दी के पैसे मंजूर: होमगार्ड्स का ट्रेनिंग भत्ता अब 260 रुपये प्रतिदिन से बढ़ाकर उनके नियमित ड्यूटी भत्ते के बराबर कर दिया गया है। साथ ही, अब हर होमगार्ड को हर तीन साल में 3,000 रुपये का वर्दी भत्ता दिया जाएगा।
- सितंबर में आएगा रिजल्ट: बैठक में अधिकारियों ने बताया कि 41,424 खाली पदों पर भर्ती के लिए अप्रैल 2026 में लिखित परीक्षा कराई जा चुकी है। इसका अंतिम नतीजा सितंबर 2026 में जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद पास हुए अभ्यर्थियों को 90 दिनों की पुलिस ट्रेनिंग दी जाएगी।
- अत्याधुनिक बनेगा ट्रेनिंग सेंटर: केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान को अब पूरी तरह से डिजिटल और आधुनिक बनाया जाएगा, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल लाइब्रेरी और सीसीटीवी जैसी सुविधाएं होंगी।
मुख्यमंत्री ने अंत में कहा कि सरकार होमगार्ड्स और उनके परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह गंभीर है। सेवाकाल के दौरान किसी हादसे या मृत्यु की स्थिति में परिवार को 5 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद और विभिन्न बैंकिंग बीमा योजनाओं के जरिए 30 से 45 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है। उन्होंने सभी योजनाओं को तय समय के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं।