उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों के विरोध में बिजली कर्मियों ने शुरू किया प्रदेशव्यापी ‘ज्ञापन दो अभियान’

Anoop

November 16, 2026

देवरिया, अलीगढ़ और कानपुर में सांसदों, मंत्रियों व विधायकों को सौंपे गए ज्ञापन

उत्पादन निगम में अभियंताओं के लिए घोषित टेस्ट प्रक्रिया निरस्त करने की भी मांग

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के आह्वान पर बिजली कर्मियों पर की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने की मांग को लेकर सोमवार से 22 नवंबर तक प्रदेशव्यापी ‘ज्ञापन दो अभियान’ शुरू किया गया है। अभियान के पहले दिन देवरिया, अलीगढ़ और कानपुर सहित कई जिलों में सांसदों, मंत्रियों और विधायकों को ज्ञापन सौंपकर मार्च 2023 तथा निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान की गई सभी दंडात्मक कार्यवाहियां वापस लेने के लिए सरकार के स्तर पर प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की गई।

अभियान के तहत देवरिया में सांसद शशांक मणि को ज्ञापन सौंपा गया, जबकि अलीगढ़ के खैर विधायक एवं वित्त राज्य मंत्री सुरेंद्र दिलेर से अभियंता संघ के अध्यक्ष इंजीनियर संजय सिंह चौहान के नेतृत्व में इंजीनियर राहुल बाबू कटिहार, सत्यपाल राणा और हरजीत सिंह के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर ज्ञापन दिया। इसी क्रम में कानपुर में संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों पी एस बाजपेयी, रफीक अहमद, कपिल मुनि और गौरव दीक्षित ने विधायक अमिताभ बाजपेई को ज्ञापन सौंपकर तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ हुए समझौते और स्पष्ट निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की।

संघर्ष समिति ने चिंता जताई कि समझौते के बावजूद अब तक लंबित दंडात्मक कार्यवाहियां, एफआईआर और स्टेट विजिलेंस की जांच वापस नहीं ली गई है। समिति ने निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बर्खास्त संविदा कर्मियों को पुनः सेवायोजित करने तथा सक्रिय कर्मियों के मनमाने स्थानांतरण निरस्त कर पूर्व तैनाती पर बहाल करने की मांग उठाई। इसके साथ ही राज्य विद्युत उत्पादन निगम में अभियंताओं के लिए घोषित अनावश्यक एवं अवैधानिक टेस्ट प्रक्रिया के विरोध में सभी विद्युत परियोजनाओं पर सभाएं आयोजित कर चेयरमैन से इस आदेश को तत्काल निरस्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि सेवा शर्तों की अनदेखी कर परीक्षा थोपना अभियंताओं के सम्मान और मनोबल के खिलाफ है।

ज्ञापन के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से सरकार एवं प्रबंधन के समक्ष प्रभावी ढंग से बात रखने का आग्रह करते हुए कहा गया कि बिजली कर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार और निर्बाध आपूर्ति के लिए समर्पित भाव से कार्य कर रहे हैं, और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां समाप्त होने से वे नए मनोयोग से उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं दे सकेंगे।

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