बसपा अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ‘यूजीसी’ के नए नियमों का समर्थन किया
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा- यूजीसी के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स में इक्विटी को बढ़ावा देने के नियम
लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने बुधवार को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ‘यूजीसी’ के नए नियमों का समर्थन किया, जिसमें जाति-आधारित भेदभाव को दूर करने के लिए हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में इक्विटी कमेटियों को ज़रूरी बनाया गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कई पोस्ट में, मायावती ने कहा कि UGC के हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स में इक्विटी को बढ़ावा देने के नियम, 2026, जिसका मकसद कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में जाति-आधारित भेदभाव को दूर करना है, को “जातिवादी सोच” वाले लोगों ने गलत तरीके से भेदभावपूर्ण बताया।
हालांकि, उन्होंने सामाजिक तनाव से बचने के लिए नए नियमों पर सबको साथ लेकर सलाह-मशविरा करने की मांग की। BSP चीफ ने इस कदम के विरोध की निंदा की और दलितों और OBC को “बांटने वाली बातों” से सावधान रहने की चेतावनी दी।
उन्होंने कहा कि सरकारी कॉलेजों और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमेटियां बनाने वाले नियमों के नियमों का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं और उन्हें साज़िश वाला बता रहे हैं, जिसे उन्होंने पूरी तरह से गलत बताया।
उन्होंने कहा, “BSP का यह भी मानना है कि अगर ऐसे नियम लागू करने से पहले सभी स्टेकहोल्डर्स को भरोसे में लिया जाता, तो यह बहुत बेहतर होता और देश में सामाजिक तनाव नहीं होता। सरकारों और सभी संस्थाओं को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए।”
उन्होंने कहा कि दलितों और OBC को अपने ही समुदायों के “स्वार्थी” और “बिकाऊ” नेताओं के भड़काऊ बयानों से गुमराह नहीं होना चाहिए, जिनकी आड़ में बांटने वाली राजनीति की जा रही है।