- बिल्डरों को राहत, आवंटियों के हित सुरक्षित — न्यूनतम भूमि सीमा 25 से घटकर 12.5 एकड़
- खिलाड़ियों की राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता अवधि अब ड्यूटी मानी जाएगी
लखनऊ । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। आवास, पर्यटन, खेल और औद्योगिक निवेश से संबंधित फैसलों के साथ प्रदेश के विकास को नई गति देने की दिशा में सरकार ने बड़े कदम उठाए।
कैबिनेट ने इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति-2005 और 2014 में संशोधन को मंजूरी देते हुए बिल्डरों को राहत प्रदान की है। अब न्यूनतम 25 एकड़ के स्थान पर मात्र 12.5 एकड़ भूमि पर भी टाउनशिप विकसित की जा सकेगी। 25 एकड़ तक की परियोजनाएं 3 वर्ष में और उससे अधिक भूमि वाली टाउनशिप 5 वर्ष में पूरी करनी होंगी। परियोजनाओं के लंबित रहने से परेशान आवंटियों के हितों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है। साथ ही छोड़ी गई भूमि को किसी भी थर्ड पार्टी को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा।
अयोध्या में प्रस्तावित विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय के दायरे को और विस्तृत करते हुए इसके लिए कुल 52.102 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। टाटा संस के सहयोग से विकसित होने वाली इस परियोजना की लागत लगभग 750 करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी। संग्रहालय के बन जाने से अयोध्या में सांस्कृतिक पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।
खेल क्षेत्र में भी बड़ा बदलाव करते हुए कैबिनेट ने निर्णय लिया कि प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं तथा प्रशिक्षण शिविरों में बिताई गई पूरी अवधि अब ड्यूटी अवधि मानी जाएगी। इससे खिलाड़ियों को खेल और सेवा दोनों क्षेत्रों में बेहतर अवसर मिलेंगे। वाराणसी के डॉ. सम्पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के संचालन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के लिए साई के साथ हुए एमओयू को भी मंजूरी दी गई।
इसके अतिरिक्त गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के पहुंच तटबंध मजबूतीकरण के लिए 246.37 करोड़ रुपये, औद्योगिक निवेश व प्रोत्साहन नीतियों के तहत विभिन्न कंपनियों को प्रतिपूर्ति और भुगतान की मंजूरी सहित कई वित्तीय प्रस्तावों पर भी स्वीकृति दी गई।